हिँसा पिडितको पक्षमा राज्यले लगानी नगर्दा चुनौती " विवाहको उमेर घटाउन पर्नेमा जोड"

मोरङ । हिँसा प्रभावित किशोरी तथा महिलाहरुको सामाजिकरणमा राज्य पक्षको अझै लगानी हुन नसक्दा हिँसा न्युनिकरण र पुनस्र्थापना कार्य अझै चुनौती बनिरहेको छ ।
महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) विराटनगरले आफनो बार्षिक प्रगती प्रस्तुत गर्दै अझै हिँसा प्रभावितहरुका लागि राज्य पक्षले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

ओरेक विराटनगरका संयोजक दिपक सेन्चेउरीले टोल विकास समितिहरुमा पनि अझै लैंिङगक दृष्टिकोणबाट कार्यक्रम बन्न नसकेको बताए । उनका अनुसार प्रभावितहरुको कानुनी उपचार सहयोगमा अदालतको शुल्क बृद्धि हुँदा पनि न्यायप्राप्तीमा समस्या भैरहेको छ । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश केसरीले अनुमगनका क्रममा हिँसा पिडित र गरिब महिलाहरुको पक्षमा प्रभावकारी काम गरेको पाइएको बताए ।

कम उमेरमा हुने भागी विवाह नियन्त्रण गर्न विवाह गर्ने युवतीको बीस बर्ष उमेरलाई अठार बर्षमा झार्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन । विराटनगरको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरुले बाल विवाह नियन्त्रण गर्न कम उमेरमा हुने भागी विवाह चुनौतीको रुपमा रहेको भन्दै विवाह गर्ने उमेर बीस बर्षलाई घटाएर अठार बर्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले भने, ‘तराइमा मात्र नभएर पहाडी क्षेत्रमा पनि कम उमेरमा भागेर विवाह गर्ने किशोरकिशोरीहरुले धेरै समस्या भोगिरहेकोले न्युनिकरण गर्न विवाह गर्ने युवतीको उमेर बीस हैन अठार बनाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार मोरङको केरावारी गाउँपालिकाको २ नम्बर वडाको एउटा टोलमा मात्र पाँचदेखी सात जना दम्पत्तीहरु कम उमेरको विवाहले समस्यामा परिरहेको फेला परेका छन् ।

केरावारी गाउँपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक राजकुमारी ईङनामले कम उमेरमा देखावटी प्रेमसम्बन्धमा परेर हुने भागी बिवाह वालविवाह मुक्त पालिका बनाउन समस्या भैरहेकोले विहे गर्ने केटीको उमेर घटाउनु नै उचित हुने बताइन । मोरङ सुनबर्षी नगरपालिका उपप्रमुख मञ्जुकुमारी राईले मुस्लिम समुदायमा अझै लुकिछिपी बालविवाह गर्ने प्रचलन कायमै रहेको तर आफुहरुले सुचना पाए अनुसार नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको भएपनि भागेर गर्ने विवाह रोक्न भने असमर्थ रहेको बताउछिन ।

सुन्दरहरैचा नगरपालिका उपप्रमुख धनमाया तामाङले कम उमेरमा भागेर विवाह गर्ने धेरै दम्पत्तीहरु विहे गर्ने उमेर पुगिसक्दा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अवस्थामा पुगिसक्ने भएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने बताउँछिन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ निर्देशक नितु बर्तौलाले कम उमेरमा विवाह गर्नेहरुलाई पनि बालविवाह कानुन अनुसार उजुरी गरेर सजाय दिलाउन सकेमा आफै नियन्त्रण भएर जाने बताइन् ।

जिल्ला न्यायधिबक्ता मनोजकुमार आचार्य प्रचलित कानुनलाई पूर्ण रुपमा पालना गराउदै अभिभावकहरु सम्म संयुक्त सचेतना अभियान सञ्चालन गरेर कम उमेरमा हुने भागी विवाहलाई नियन्त्रण गर्नु उपायको विकल्प नभएको बताउँछन । प्रचलित कानुन अनुसार नेपालमा बीस बर्ष उमेर पुगेका युवायुवतीले मात्र राजिखुसी वा समाजिक परम्परा अनुसार विवाह गर्नपाउने कानुनी मान्यता छ । कम उमेरमा विवाह गर्ने किशोरीहरुले बयस्क भैसक्दा खान लाउन नपाएको, घरेलु हिँसा भोग्नु परेको, आफनो विवाह र छोराछोरीको जन्मदर्ता नभएको भन्दै न्याय माग्न नगर र गाउँपालिकाहरुको न्यायिक समितिमा आउने क्रम बढन थालेको छ ।

ओरेक विराटनगरले हिँसा प्रभावित र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महिलाहरुका लागि आयआर्जनका लागि पनि बीउँ पुँजी सहयोग गर्दै आएको छ । ओरेकले मोरङको सुन्दरहरैचा, रंगेली, लेटाङ र सुनबर्षी नगरपालिका, केराबारी, कानेपोखरी लगायतका गाउँपालिकाहरुमा हिँसा पिडित महिलाहरुको न्याय र आयआर्जनका लागि सहयोग गर्दै आएको छ ।
ओरेकको तथ्याङक अनुसार मोरङमा एक बर्षमा ५४ वटा घरेलु हिँसा १४ वटा बलात्कार, २ वटा करणी उद्योग, ३ वटा सामुहिक बलात्कार, २ वटा यौन शोषण, ४ बहुबिवाह, १३ सामाजिक हिँसा, ५ वटा साइबर क्राइम, १ कर्तव्य ज्यान, २ वटा बलात्कारका घटना भएका छन ।