काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय लिएर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न शीतल निवास पुग्नुभएको छ ।
राष्ट्रपतिले सिफारिस अनुसार बिघटन गरेमा प्रतिनिधिसभा भंग हुनेछ । तर नेकपाकै अर्को पक्षले भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
संसद विघटनको सिफारिस सँगै आम जनमानसमाअब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधानबारे भने प्रष्ट खुलाइएको छैन ।
संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनकोमिति तोक्न सक्ने जनाइएको छ ।
