वीपी विश्वविद्यालय तर्फ अघि बढ्दै, दिगोपनमा आशंका

धरान । दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ठ १० मध्येको एकमा पर्ने धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विगत दश वर्ष देखि भ्रष्टाचारमा डुबेको छ ।

प्रतिष्ठानको लक्ष्य अनुसारको सेवा सुविधा बिरामीहरुले पाउन सकेका छैनन् । दैनिक जसो बिरामीहरु रिफर हुने गरेका छन् । यसै बिच प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

प्रतिष्ठानका प्रमुख पदाधिकारीहरु बिच बेमेल बढ्दै गएको अवश्थामा विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हतारमा गर्न खोजेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । लामो समय देखि प्रतिष्ठानमा देखिएको बेथिती निराकरण गर्न नसकेको अवश्थामै विश्वविद्यालयको प्रक्रिया हतारमा भएको चिकित्सकहरुको भनाई छ ।

विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय २०७१ सालमै सिनेट बैठकले निर्णय गरे पछि प्रतिष्ठानमा बढ्दै गएको बेथिती, भ्रष्टाचारका कारण कार्यान्यवन हुन सकेको थिएन् । प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरी वीपी कोइराला चिकित्सा विज्ञान केन्द्रिय विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

प्रतिष्ठान स्थापना भएको २७ वर्ष पुग्दा पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसकेको अवश्थामा विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्दा स्थायीत्व दिन नसक्ने मेडिकल एण्ड डेन्टल फ्याकल्टी वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर विष्णु पोख्रेल बताउँछन् ।

२७ वर्षको कार्यसम्पादनको समिक्षा गरेर मात्रै अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘इन्स्टिच्युट बाट विश्वविद्यालयमा जादैछौं, त्यसको प्रतिकुल असरहरु प्रभावहरु के के हुन् । त्यसबाट कसरी बचाउने, कुन मापदण्डको हुन्छ, त्यसको एनलाइसिस गर्न सकेको छैनांैं, रिसोर्चहरुको दुरुपयोग भएको चै किन समिक्षा नगर्ने, अहिले समिक्षा गरिएन भने निराकरण नगर्ने हो भने विश्वविद्यालय बने पछि सस्टेन होला ?’ कसैको रहरको आधारमा विश्वविद्यालय बनाउन हतार गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।‘ अहिलेको वर्तमान अवश्थामा प्रतिष्ठान सम्हाल्न सकेको छैन्, ठुलो जिम्मेवारी लिदा सम्हाल्न सकिन्छ त ?’ उनले भने, ‘उद्देश्यमै क्लियर छैन्, अहिले गईहाल्नु पर्ने हतारो किन् ?’ विश्वविद्यालय बनाउन सरोकारवालाहरु सँग छलफल नै नगरी रहरको भरमा सिनेटमा निर्णय भएको उनको दाबी छ ।

२०७१ सालमा सिनेट बैठकले गरेको विश्वविद्यालय बनाउने निर्णयलाई कार्यान्यवन गर्न गत साउन ३० गते काठमाडौंमा भएको ४४औं सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय विश्वविद्यालय बनाउन अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । ४४ औं सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयको आवश्यक्ता सम्बन्धी सिनेटरहरुले प्रश्न गरेका थिए । तर सिनेटरहरुको प्रश्नको जवाफ नै नदिई प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार न्युनतम कोरमले प्रस्तावलाई निर्णय गरेको हो ।

प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा परिणत गरि व्यापार गर्ने थलो बनाउन खोजिएको स्रोतको दाबी छ । प्रतिष्ठानको सम्पत्ति बेचविखनको अधिकार, सम्बन्धन दिने प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरुलाई फाइदा दिलाउने प्रक्रियामा पदाधिकारीहरु लागि परेको आरोप छ । विश्वविद्यालय बनाउन छलफलका लागि सार्वजनिक गरिएको ऐनमा कार्यकारी परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पत्तिको संचालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने भनिएको छ ।

त्यसै गरि सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको चल अचल सम्पत्ति बेचविखन गर्ने, ठेक्कापट्टामा दिने, लिने काम गर्ने अधिकार दिएको छ । यसले माफियाहरुलाई व्यापार गर्न बाटो खुल्ने भएको छ ।

केही दिन अघि धरान उपमहानगरपालिकाले ऐन माथि छलफल चलाएको थियो । ऐनमा उल्लेख भएका केही दफाहरु आपत्तिजनक रहेको प्रा.डा. राजेन्द्र शर्मा बताउँछन् ।

उनले भने, ‘व्यापारीको बहुमत देखिएको छ, सम्पत्ति बेचविखन गर्न पाउने अधिकार, लगायतका ऐनहरु आपत्तिजनक रहेको छ, केही कमजोरीहरु छन्, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ ।’ विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने बलियो निकाय बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ, तर नियन्त्रण गर्ने निकाय चै दह्रो बन्नुपर्छ, कडा हुनुपर्छ ।’

विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्थाले नै गर्दा राजनितिले प्रवेश पाउँदा समस्या आउने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘राजनितिक छवि भएको मान्छे कुलपति हुँदा त्यसले राजनिति मुक्त बनाउन सक्दैन्, चलखेल नियन्त्रण गर्न प्रक्रिया पुरा गरेर, जसले मापदण्ड पुरा गर्न सक्छ, त्यसलाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरियो भने राम्रो हुन्छ ।’