धरानको स्मार्ट बसपार्क : स्टिमेट बजेट बढे पछि डिपिआर संशोधन

धरान । प्रदेश सरकारले तयार गरेको डिपिआर अनुसार लागत स्टीमेट ठुलो बजेटको भए पछि धरानको स्मार्ट बसपार्कको डिपिआर संशोधन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको ससर्त अनुदानबाट निर्माण गरिने भनिएको धरान ८ स्थित तिनकुने सुन्दर बस्ती विकाश आयोजना अन्र्तगतको स्मार्ट बसपार्कका लागि डिपिआर अनुसार निर्माण हुने बसपार्कका लागि धरान उपमहानगरपालिकाले बजेट धान्न नसक्ने भए पछि संशोधन गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले परामर्शदाता मार्फत तयार गरेको डिपिआरको लागत स्टिमेट करिब ४३ करोडको थियो । परामर्शदाताको डिपिआरमा थुप्रै कुरा छुटेकोले उपमहानगरको प्राविधिकले रिचेक गर्दा लागत झण्डै ६४ करोड पुगेको थियो । उपमहानगरसँग सिमित स्रोत मात्र भएकोले डिपिआर संशोधन गर्दा लागत ३० करोड ६४ लाखमा सिमित भएको आयोजना प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले बताए । स्टिमेट ठुलो बजेटको भएपछि उपमहानगरपालिकाले डिजाइन संशोधन गरेको उनको भनाई छ ।

उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध स्रोतसाधनमा केन्द्रीत भएर संशोधन गरेको डिपिआरबारे बिहिबार सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ । छलफलबाट आएको सुझावहरुलाई समेत समेटेर कार्यपालिका बैठकबाट डिपिआर पारित भएपछि यसै आर्थिक बर्षमा निर्माण कार्य अघि बढ्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

स्मार्ट बसपार्कको लागि संघीय सरकारको ससर्त अनुदानको बजेटबाट चालु आर्थिक बर्षमा नै निर्माण कार्य अघि बढ्ने उपमहानगरले जनाएको छ । योजना तथा इञ्जिनियरीङ महशाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठका अनुसार संघीय सरकारको २५ करोडको ससर्त अनुदानको बजेटबाट उपमहानगरले बसपार्क निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको उनले बताए ।

ससर्त अनुदानको २५ करोड बजेटमा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत साढे १२ करोड उपलब्ध गराउनेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत साढे १२ करोड उपमहानगरले ३ बर्षमा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । श्रेष्ठका अनुसार छलफलको सुझावलाई समायोजन गरेर कार्यापालिकाबाट डिपिआर स्वीकृत भएपछि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भने यही बर्ष बसपार्क निर्माणको काम अघि बढ्नेछ ।

छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, यातायात व्यवसायीहरु, उपमहानगरपालिकाको विज्ञ समिति, पुर्वजनप्रतिनिधिहरु पनि सहभागी थिए । उनीहरुले बसपार्कलाई दीर्घकालिनरुपमा नै उपयोगी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यस्तै, टेम्पो, माइक्रो, सुमो, बोलेरो, नगर बस लगायतका सवारीहरुलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

संशोधन भएको डिपिआरको विषयमा जग्गाधनी, जनप्रतिनिधिहरुसँग ब्रिफिङ भए पछि कार्यपालिकाले पास गरे पछि अन्तिमरुप लिने खतिवडाले बताए ।