यौन हिंसा विरुद्ध ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश,बलात्कार गर्ने वा मिलाउने दुवैलाई कडा सजाय

धरान । ऐन कानुन बने पनि समाजमा बलात्कारका घटनाहरु बढिरहेका छन् । घर भित्रै तथा घर बाहिरबाटै बलात्कार हुने गरेका घटनाहरु दैनिक जसो सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

बलात्कारीलाई हदै सम्मको कारवाहीको माग गर्दै आन्दोलन चलिरहेको छ । यसै बिच बलात्कारको घटनामा राज्य कडा रुपमा अघि बढ्ने भएको छ । यस अघि भएका कानुनलाई संशोधन गर्दै सरकारले कानुनलाई कडा बनाएको छ ।

बलात्कारका दोषि हुन् वा बलात्कारका मुद्धामा मिल्न दबाब दिनेलाई पनि कडा कानुनको दायरमा ल्याउन सरकारले कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।
बलात्कारका दोषिलाई आफन्तहरु बाट देखि बाहिरका पनि समाजमा व्यापान यौनजन्य घटनाहरु भइरहे पनि मौजुदा कानुन पर्याप्त नभएकाले सरकारले यौन हिंसा विरुद्धको ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।

बलात्कारमा संलग्न र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन केही ऐन संशोधन गर्न आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यौन हिंसा विरुद्धका एनेलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । विद्यमान कानुन सामाजमा भइरहेका घटना न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी नभएकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश ल्याएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताईन् ।

उनले भनिन्, ‘मौजुदा कानुन अपर्याप्त रहेकाले संशोधन गरिएको छ, यसले बलात्कारका घटनामा संलग्नहरुको हकमा कैद सजायमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ ।’

विगतमा रहेको १० वर्षमुनि र ७० वर्ष माथिको प्रावधान यथावत् राख्दै १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकाहरु माथि यौनजन्य हिंसा भए १२ वर्ष देखि १४ वर्ष सम्म हुने सजायलाई संशोधन गर्दै अहिले १२ देखि १६ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘१६ देखि १८ वर्षसम्मका लाई हिंसा भयो भने पहिले १०–१२ वर्ष कैदको व्यवस्था थियो, तर त्यसलाई १० देखि १४ वर्षको कैद हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्ताव गरेका छौँ ।’ १८ वर्षमाथिका कुनै पनि व्यक्ति माथि त्यस्ता बलात्कार, जबरजस्ती करणीका घटना भए कसुर ठहरिएको व्यक्तिका हकमा अहिलेको ऐनमा ७ देखि १० वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो ।

त्यसलाई परिमार्जन गरेर १० देखि १२ वर्षको कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । समाजमा हुने यौनजन्य घटनालाई दुरुत्साहित गर्न पनि सजाय बढाइएको उनले बताईन् । दण्ड सजाय बढी हुँदैमा मात्रै अपराध पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउन सक्ने अवस्था नभए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने उनले बताइन् ।

सरकारले बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गराउनेहरुलाई पनि सजायको दायरामा ल्याइएको छ । बलात्कारका घटनाहरुमा मिलापत्र गरी गुपचुप राख्न पीडकले पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने गरेकाले सजायको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । बलात्कारका घटनामा कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप गर्न नपाइने गरी संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘पीडित पक्ष, उसको परिवारलाई प्रभावमा पारेर उजुरी नगर भन्ने अवस्था सम्ममा पु¥याउने गरेका घटना हामीले देखेका छौँ, त्यसैले त्यस्ता घटना नघटुन कम्तिमा पीडित पक्षले न्याय पाउन सकून्, न्याय पाउने ठाउँमा पुग्न सकून् भनेर मेलमिलाप गराउनु हुन्न भन्ने कुरा समेटिएको छ ।’मेलमिलापमा संलग्नलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।’’

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०७३ पनि परिमार्जन गरेको छ । ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई मुद्दा चले उसको उमेर कसुर हेरेर २५ देखि ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिने र कैद मिनाहा गर्ने प्रावधान थियो । अब अहिलेको कानुनले त्यसलाई हटाएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गरे वा बलात्कार प्रयास गरे आजीवन काराबासको व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘‘ज्येष्ठ नागरिकले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुर गरेको अवस्थामा, तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको, शारीरिक क्षति पु¥याएको कसुर, भ्रष्टाचार, सम्पती शुद्वीकरण वा लागुऔषध कारोबारको कसुर तथा आजीवन कैद बस्ने गरी सजाय हुने कसुरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई यस प्रकारको छुट नहुने व्यवस्था गरिएको छ । जस कारण ज्येष्ठ नागरिकले बालिकालाई करणी गरेर छुटकरा पाउने अवस्था हुने छैन । हाम्रा बाजेहरुले पनि साना(साना नानीहरुलाई करणी गरेको अवस्था छ भने आजीवन काराबासमा बस्नुपर्ने कुरा अहिलेको अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ ।’