संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय प्रति जनमुक्तिको आपत्ति

धरान । दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा रहेको संविधानमा समेत उल्लेख गरिएको संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपाल नलेख्न सरकारले गरेको निर्णयको आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।

गत असोज ११ गते नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको परिपत्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेखी अब उप्रान्त नेपाल मात्र लेख्ने भनि असोज १८ गते पत्र जारी गरेको थियो ।

जारी परिपत्र प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पार्टीले जनाएको छ । केन्द्रिय अध्यक्ष केपी पालुङवाले विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको निर्णय संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्रतिको अनाश्था मात्रै नभई जनताको आन्दोलनलाई समेत क्षत विक्षत पार्ने षडयन्त्र रहेको उल्लेख गरिएको छ । सरकारको सुनियोजित खेलको प्रारम्भको रुपमा बुझिएको लेखिएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यो प्रतिगमनकारी निर्णय सरकारले तुरुन्त सच्याओस, यसबारे सार्वभौम संसदमा समीक्षा गरियोस भनि पार्टी माग गर्दछ ।’

प्रतिपक्षी दल एवंम नेपाली नागरिक एकजुट भई केपी ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा चालिएको प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध खबरदारी गर्नका लागि पनि पार्टीले आह्वान गरेको छ ।