_1693980289.gif "#")
विराटनगर । प्रदेश १ का मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयलाई ७० प्रतिशत मात्र खर्च अख्तियारी दिइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३० प्रतिशत खर्च तत्काललाई कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ ।
छुट्याएका सबै कार्यक्रममा बजेट खुला गर्दा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बजेट अपुग सक्ने निश्कर्ष निकाल्दै आर्थिक मामिला तया योजना मन्त्रालयले बजेट खर्चको अख्तियारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको बताइएका छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयलाई औपारिक रुपमा खर्च री घटाएर कार्यक्रमहरु पुनः प्राथमिकीकरण गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ ।
स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि रु. ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ बजेट ल्याएको थियो । खर्च व्यवस्थापनतर्फ आन्तरिक स्रोतबाहेक रु. ५ अर्ब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेबमोजिम नेपाल सरकारसंग ऋण लिएर पूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख थियो ।
यसैगरी प्रदेश सरकारको नगद मौज्दात रु. ६ अर्ब रहने अनुमान गरिएको थियो । तर, कोभिड प्रभावले समग्र अर्थतन्त्रमै असर पुग्ने र सरकारका कार्यक्रम समेत प्रभावित बन्न सक्ने आंकलन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तत्काललाई ७० प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबोले भने,“यसबारे सबै मन्त्रालय र मातहत कार्यालयलाई कार्यक्रमको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएका छौं ।” भोलि काम सम्पन्न हुने तर भुक्तानी समयम नभए सरकारप्रतिको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकोले बेलैमा सचेतना अपनाउनु परेको मन्त्री आङबोको भनाइ छ ।
अनिवार्य दायित्व तलब तथा पारिश्रमिकमा कुनै कटौती नगर्ने तर बढी प्राथमिकताका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा स्रोत सुनिश्चित गर्न लागेको बताउँदै मन्त्री आङ्बोले प्राथमिकतापूर्ण कार्यक्रममा स्रोत नजुट्दा सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी आउन सक्ने सरकारको बुझाइ भएको सुनाए । कोभिड नियन्त्रण र स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित बजेट कटौती नहुने बरु आवश्यक परे थप हुने सक्ने आङबोले बताए ।
प्रदेश १ सरकारको बजेट संसदले पारित गरिसकेको छ । बजेट संचालन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई हुन्छ । विनियोजन ऐन र आर्थिक कार्यविधि ऐनले मन्त्रालयलाई अधिकार दिएको छ । संघीय विनियोजन ऐनमा कोभिडको अवस्थालाई पनि हेरेर संघले विभिन्न स्रोतबाट आएको अनुमान गरेको थियो तर भनेअनुसारको स्रोत परिचालन नभए प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान कटौती हुन सक्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।
मन्त्री आङबोले आफूले पनि ‘आवश्यकता अनुसार बजेटमा लचकता राख्न सकिने’ भन्ने बजेटमा राखेको सुनाए । “कोभिड प्रभाव, राजश्व बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतको अवस्था हेर्दा समेत हामीलाई असर गर्ने देखिएको छ,”मन्त्री आङबो भन्छन्,“अघिल्लो साल बजेटमा कोभिडले हामीलाई असर गरेन । राहतलाई विकास निर्माणमा जोडेकोले अपेक्षित कामहरु सम्पन्न भए । अघिल्लो वर्षको संचित रकम हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर हुन सकेन ।”
कोभिडले संघबाट हुने राजश्व बाँडफाँट पनि प्रभाव पर्न सक्ने प्रदेश १ सरकारको अनुमान छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएको र बाँडफाँट पनि अपेक्षित प्राप्त नहुने देखिएको आर्थिक मामिला मन्त्रीको अनुमान छ । प्रदेशको राजश्वका क्षेत्र पनि चलायमान हुन नसेकको, स्थानीय तहमा सिल, निषेधाज्ञा र लकडाउनले पनि राजश्वका स्रोत परिचालन हुने अवस्था कमजोर बनेको प्रदेश सरकारको बुझाइ छ । मन्त्री आङबोले भने,“व्यापार र बन्द व्यवसाय पनि प्रभावित बनेका छन ।”
करार र राजनीतिक नियुक्तिमा रोक
प्रदेश सरकारले सवारी साधन, सेमिनार गोष्ठीलाई पहिलो चौमासिकबाट नै खर्च गर्न पूर्ण रोक लगाएको थियो । दोस्रो चौमासिकमा पनि आवश्यकता हेरेर खोल्न सकिने तर प्राथमिकता प्राप्तमा खर्चमा कमी आउन नदिने रणनीति लिएको छ । प्रत्येक कार्यक्रममा नभएर समग्र बजेटमा ३० प्रतिशत घटाउने भन्ने मन्त्रालयहरुलाई भनिएको छ ।
मन्त्री आङबो भन्छन,“प्राथमिकता नभएका क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने हो । अवस्था सहज भए बाँकी बजेटमा काम गर्न दिन सकिन्छ । एउटा समझदारी गरिएको हो । मन्त्रालयलाई औपचारिक रुपमा जानकारी गराइएको छ । प्राथमिकता नभएको क्षेत्र जसलाई परम्परागत रुपमा कतिपय कार्यक्रममा छुट्याउने गरिन्छ जस्तै भवन मर्मत, कम्युटर खरिद, सवारी साधान खरिद, करार नियुक्ती र राजनीतिक नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएका छौं ।”
सरकारलाई सार्वजनिक खर्च कार्यान्वयनमा समस्या नभएको तर स्रोत जटाउने लक्ष्य राखिएकोमा त्यो जुटाउन कठिन देखिएको छ । अहिले कोभिडको प्रभावले प्रदेशमा पनि राजश्वको क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको देखिएको छ । लक्ष्यअनुसार राजश्व उठ्ने देखिएको छैन ।
संघीय सरकारले पनि विनियोजन ऐनमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक अनुदान, ऋण, आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ तर त्यो नभए वा कमी भए प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान प्रभावित हुन सक्ने आफूहरुले अनुमान गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिएका छन । “हामी बेलैमा सचेत हुनु पर्छ । लक्ष्यअनुसार स्रोतको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुन सकछ,” उलने भने,“केही दिनमै कार्यक्रमको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर मन्त्रालयबाट आउने छ । जस्तै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १ दुई अर्बको कार्यक्रम गर्दा नहुने रहेछ भने यो यो कार्यक्रम अगाडि नबढाउने भन्ने रुपरेखा आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई बुझाउनु पर्छ ।”
स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि रु. ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ बजेट ल्याएको थियो । कूल विनियोजनमध्ये चालू तर्फ रु. १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात ४६ दशमलब २९ प्रतिशत र पूँजीगत २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात ५३ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रु. ४ करोड । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्रणको लागि रु. २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।
खर्च व्यवस्थापन आन्तरिक स्रोत ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजश्व बाँडफाँटबाट रु. १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख, अनुदानबाट रु. १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाखले बेहोरिने बजेटमा उल्लेख थियो । सरकारको नगद मौज्दात ६ अर्ब रहने अनुमान गरिएको थियो । खर्च आवश्यकता पूरा नहुने भएकोले रु. ५ अर्ब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेबमोजिम नेपाल सरकारसंग ऋण लिएर पूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
