_1693980289.gif "#")
इटहरी प्रहरीमाथि अहिले गम्भीर आरोप लागेको छ । आर्थिक चलखेल गरेर अपराधीलाई सहयोग गरेको आरोप लागेपछि इटहरी प्रहरी अहिले चर्चामा आएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यससम्बन्धी सामग्रीहरू आएपछि प्रदेश र सङ्घीय प्रहरी कार्यालयले पनि यसप्रति चासो देखाएका छन् ।
इटहरी–२० को एप्पल ट्रि मन्टेश्वरीका सञ्चालक सन्तोष कटवालले आफ्नै कर्मचारी १९ वर्षीया युवतीलाई जबर्जस्ती करणीको प्रयास गरेको घटनामा आर्थिक लाभ लिएर इटहरी प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न ढिलाइ गरेको आरोप लागेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखसहित तीन प्रहरीमाथि सो घटनामा आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेपछि एक नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय र सङ्घीय प्रहरी इकाई कार्यालयले छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरी अनुसन्धान थालेका छन् । यो गम्भीर विषय हो । अहिले राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरू विवादमा आएका छन् ।
कानुनी राज्यमा हरेक विषय वा मुद्दाको छिनोफानो कानुनकै आधारमा हुनुपर्छ । कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर हुन् भन्ने मान्यता नै कानुनी राज्यको आधार हो । यही विश्वासका आधारमा पीडित नागरिकहरू कानुनका शरणमा पुग्छन् ।
कानुनबाट आफुले न्याय प्राप्त गर्ने र अपराधी दण्डित हुने उनीहरूको विश्वास हुन्छ । कानुनी राज्यको अवधारणालाई बलियो बनाउन प्रहरी र न्यायालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । कानुनी प्रावधानका आधारमा न्यायालयले फैसला गर्छ र न्यायालयको फैसला कार्यान्वयन गराउन प्रहरीले सहयोग गर्छ ।
अपराधीलाई सजाय दिलाउन प्रमाण जुटाएर मुद्दालाई पीडितका पक्षमा बलियो बनाउने काम पनि प्रहरीकै हो । पीडितले न्यायका लागि सबैभन्दा पहिले गुहार्ने निकाय प्रहरी हो । प्रहरीकै माध्यमबाट मुद्दा न्यायालयमा पुग्छ । घटना वा मुद्दाको प्रकृतिअनुसार पीडितले सीधै न्यायालयको ढोका पनि ढक्ढक्याउन सक्छ तर अहिले यी दुवै निकायले नागरिकको विश्वास गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
आफ्नै श्रीमतीको हत्या आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका एक पूर्वडीआईजीलाई सजाय पूरा नभई रिहा गर्ने फैसला गरेको कारण सर्वोच्च अदालत नै अहिले विवादमा तानिएको छ । प्रहरीले पनि विश्वास गुमाउन थालेको छ । देशको न्याय व्यवस्थाका लागि यो राम्रो सङ्केत होइन । गुम्दै गरेको यो विश्वासलाई पुनस्र्थापित गर्नु आवश्यक छ ।
यसका लागि कानुनकै बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । कानुनकै सहयोगमा दोषीमाथि कार्यवाही गरेर नागरिकका मनमा कानुन व्यवस्थामाथि विश्वास उमार्नु अपेक्षित छ । त्यसो नगर्ने हो भने कानुन व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास समाप्त हुनेछ ।
त्यसकारण इटहरी प्रहरीमाथि छानबिन गर्न गठित समितिहरूले कुनै पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ । छानबिनबाट दोषी पाइएमा जो भए पनि कानुनबाट उम्किने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
