_1693980289.gif "#")
मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिकाका मुसहरहरूमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएको छ । पक्राउ परिसकेका आक्रमणकारीहरूलाई जनप्रतिनिधिको रोहवरमा छाडिएपछि पुनः आक्रमण हुन सक्ने भयबाट त्रसितभएर एक युवतीले आत्महत्या गरेकी छन् । यो निकै भयावह र आतङ्कपूर्ण घटना हो । २१ औँशताब्दीको सभ्यमानव समाजका लागि यो घटना दुःखद् मात्र होइन, लज्जास्पद पनि छ । सभ्य भनिने कुनै पनि मानव समाजमा यस्तो कार्य जघन्य अपराध हो ।कुनै नागरिक आत्महत्याको अवस्थासम्म पुग्नबाध्य हुने भयवा आतङ्कको स्वरूप कस्तो होला?कल्पनामात्र गर्दा पनिआङ सिरिङ्ग हुन्छ तर हाम्रो समाजमा केहीवर्ग र समुदाय यो स्तरको भयग्रस्त वातावरणमा बाँच्नअहिले पनि अभिशप्त छन् ।
बदलालिने भावनाले ती मुसहरहरूमाथि आक्रमण भएको बताइएको छ । सामूहिक आक्रमण भएपछि पीडितहरूले मोरङको जिल्लाप्रहरी कार्यालयमासाउन २० गते नै उजुरी दिएकाथिए तर कागजात नपुगेको भन्दै प्रहरी कार्यालयले वडाअध्यक्षको रोहबरमा तिनलाई छाडिदिएको थियो । दलितअधिकारकर्मी तथा मानवअधिकार सम्बन्धी सङ्घ–संगठनको दवाबपछि प्रहरीले १२ जना विरुद्धको किटानी जाहेरी दर्ता गरेर शुक्रबार ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।प्रहरीले फरार रहेका बाँकी६ जनालाई पनि खोजिरहेको जनाएको समाचार आएको छ ।
यस घटनाले फेरि पनिकेही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू खडा गरेको छ । जनप्रतिनिधिको मुख्यकाम के हो ? दोषीको संरक्षण गर्न नागरिकहरूले तिनलाई जिताएकाहुन् ?न्यायप्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पनि यो मुलुकमादवाब नै आवश्यक पर्छ ? के कुनै पनि संगठन नहुने समुदायका पीडितले न्यायपाउने प्रत्याभूति यो देशको न्यायव्यवस्थाले दिन सक्दैन ?संगठनविहीन समुदायका सदस्यहरूसँग न्यायपाउने अधिकार छैन ?यी यस्ता गम्भीर र संवेदनशीलप्रश्नहरू हुन्, जसको चित्तबुभ्mदो जवाफराज्यले दिनैपर्छ ।
यो घटनाले यो देशको न्याय प्रणाली अहिले पनिबर्चश्वशाली समुदायकै पक्षमा छ भन्ने यथार्थलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । राज्यका अङ्गहरू शक्तिशाली समुदायवावर्गकै हित रक्षामा परिचालितहुनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिचायकहोइन । हामीले चाहेको लोकतन्त्र र गणतन्त्र यस्तो होइन । नाममात्रको होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारमै रूपान्तर गर्नु आवश्यक छ । यसकालागिराज्यका अङ्गहरू गरिब र कमजोरको पक्षमा परिचालितहुनु आवश्यक छ । देशको न्यायव्यवस्था पीडितलाई न्यायदिलाउन सक्षमभएमामात्रदेशमालोकतन्त्रको अनुभूतिगर्न सकिन्छ । अपराधीहरूले डराउनुपर्ने र पीडितहरूले न्यायप्राप्तहुने आशागर्न सक्ने वातावरणको निर्माण भएमामात्र राज्यहुनुको सार्थकता भेटिनेछ ।
त्यसकारण यस घटनाका दोषीहरूमाथि कडा कारवाहीहुनु आवश्यक छ । प्रहरीले घटनाको निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित छानबिन गर्नुपर्छ । आत्महत्या दुरुत्साहन कसुरमापनि अनुसन्धानगर्नु प्रहरीको कर्तव्य हो । घटनामा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याएर दोषीहरूलाई सजायको भागीदार बनाउन राज्यका सबै अङ्गहरूको इमानदार प्रयास अपरिहार्य छ । घाइतेहरूको निःशुल्कउपचार र उनीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूतिदिने दायित्वपनि राज्यकै हो । अन्यथाआतङ्ककै कारण अर्को निर्दोष व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यो घटनालाई आपसी लेनदेनमामिलापत्र गराउने कामपनि अनैतिकहुनेछ ।
