_1693980289.gif "#")
निजी विद्यालयहरूले बिहीबारदेखि अनलाइनकक्षाबन्द गरेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याब्सन र एन–प्याब्सनको बुधबार बसेको बैठकले अनलाइनकक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि देशभरिका विद्यालयहरूले अनलाइनकक्षा बन्द गरेकाहुन् । सरकारलाई दवाब दिन प्याब्सन र एन–प्याब्सनले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । उनीहरूले विद्यार्थीहरूबाट न्यूनतम शुल्क लिनपाउनुपर्ने र विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरूले शिक्षक–कर्मचारीको तलबभत्ता, घरभाडा, बिजुली, इन्टरनेटको शुल्क उठाउन पाउनु पर्नेलगायतका माग सरकार समक्ष राखेका थिए । सरकारले भने बन्दाबन्दी (लकडाउन) अवधिको शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले आफुहरूका मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै प्याब्सन र एन–प्याब्सनले माग पूरा गराउनका लागि सरकार माथि दवाब दिने रणनीति लिएको छ ।
उनीहरूले अनलाइनकक्षा बन्द गरेर शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई पनि बेतलबी विदामा राख्ने निर्णय गरेकाछन् । त्यसो त अधिकांशविद्यालयहरूले आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई वैशाखदेखिकै तलब दिएका छैनन् । त्यसकारण शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई अब बेतलबी विदामा राख्ने निर्णय गर्नुको खासै अर्थ देखिँदैन । कतिपय विद्यालयले त चैतकै तलबपनि नदिएको पीडित शिक्षक–कर्मचारीहरूले बताउने गरेका छन् ।आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई थोरै भएपनि तलब दिएर राख्ने विद्यालयहरू विरलै होलान् । सहज अवस्थामा लाखौँ–करोडौँ नाफा कमाउँदा पनि शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई उचित सेवा–सुविधादिन अग्रसर नहुने विद्यालय सञ्चालकहरू धेरै छन् । जसोतसो विद्यालय धानेर जीविकोपार्जन गर्ने विद्यालय सञ्चालकहरूको त के कुरा गर्नु र ? सहजअवस्थामा करोडौँ मुनाफाआर्जन गर्दा त शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई सुविधादिन नतम्सिने विद्यालय सञ्चालकहरूबाट यस्तो अवस्थामा के नै आशागर्न सकिन्छ र ?
विद्यालय सञ्चालकहरूका पनि समस्या नभएका होइनन् । उनीहरूका पनि आफ्नै किसिमका समस्या छन् । कतिपय विद्यालयहरू भाडाको जग्गा र भवनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । बैंङ्कबाट ठूलो ऋण लिएर विद्यालय सञ्चालनगरिरहेका सञ्चालकहरू पनि छन् । उनीहरूले घर–जग्गाको भाडा र बैंङ्कको ब्याज तिरिरहनु परेको छ । तिनका समस्यालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न तर आफ्प्नै घर–जग्गामा सञ्चालित वार्षिक रूपमा लाखौँ–करोडौँ मुनाफा आर्जन गर्ने विद्यालयहरू पनि छन् । यी सबै खाले विद्यालयहरूलाई एउटै श्रेणीमा राखेर समाधान खोज्नु मूर्खताबाहेक केहीहुन सक्दैन ।त्यसैले विद्यालयहरूको श्रेणी विभाजन गरेर समाधानखोज्नु आवश्यक छ ।
यस समस्याकाअन्यपक्षहरू पनि छन् । विद्यालय सञ्चालकका समस्यालाई मात्र ठूलो बनाउनु न्यायोचितहुँदैन । गत चैत वाकम्तीमा वैशाखयतातलबनपाएकाशिक्षक–कर्मचारीहरूकासमस्यालाई सम्बोधनगर्ने दायित्वकसको हो ?उनीहरूले यीतीन–चार महिनाको अवधिमाआपूm र आप्mनो परिवारको जीवनकसरी चलाइरहेकाहोलान् ?सहजअवस्थामाविद्यालयको मुनाफामाकुनै भागनखोजीउनीहरूले न्यूनतमपारिश्रमिकमाकाम गरे । निजीविद्यालयहरूको प्रगति र विकासमातिनको महत्वपूर्ण योगदानछ । अहिले असहज परिस्थितिमाउनीहरूकासमस्यालाई विद्यालयका सञ्चालकहरूले बिर्सिन मिल्छ ?
विद्यार्थी र अभिभावकपनि यस विषयकाअभिन्नपक्षहुन् । उनीहरूलाई अलग राखेर यो समस्याको समाधानखोजिनु हुन्न । के विद्यार्थी र अभिभावकका समस्या छैनन् ?बन्दाबन्दीमाअभिभावकहरूले पनिआम्दानीको स्रोत गुमाएका छन् । अभिभावकहरूमध्ये कोहीव्यवसायीहोलान् भनेकोही वैदेशिक रोजगारमाहोलान् । कोहीकिसानहोलान् भने कोहीनिजी संस्थाकाजागिरे होलान् । उनीहरू सबै अहिले समस्यामा छन् । यसरी अन्यपक्षकासमस्यालाई चाहिँउपेक्षा गरेर एउटै पक्षको समस्यालाई मात्रहाउगुजीबनाइनु कुनै पनि अर्थमातर्कसङ्गतहुँदैन ।
त्यसैले यस विषयको समाधानखोज्दासरकार, विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक–कर्मचारी, अभिभावक र विद्यार्थीकाप्रतिनिधिहरूसमेत राखेर विकल्पहरूमा छलफल गरिनुपर्छ । विद्यालय सञ्चालकहरूले आप्mनै मात्र समस्या तेस्र्याएर अन्यपक्षका समस्यालाई उपेक्षागर्नु लज्जास्पदविषयहो । नाफाकमाउँदाएक्लै खाने र समस्यापर्दा बाँड्न खोज्ने प्रवृत्तित्याग्नु अपेक्षित छ । यस्तो बेलामाएकपक्षीय समाधानफलदायीनहुने निश्चित छ । यसतर्पm सबैको ध्यानजानु आवश्यक छ ।
