दलित समुदायका परम्परागत पेशाको संरक्षणमा राज्यले ध्यान नदिएको गुनासो

धनकुटा/ दलित समुदायले अपनाउँदै आइरहेको परम्परागत पेशाको संरक्षणमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको धनकुटामा रहेका दलित अगुवा तथा राजनीतिक दलका नेताहरुले दुःखेसो गरेका छन् । 

शनिबार दलित विकास केन्द्र नेपाल र राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ कोशी प्रदेशले धनकुटामा आयोजना गरेको दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र संस्कृतिको संरक्षण एवम् दलित सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धनकुटाका अगुवाहरुले तीनै तहका सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका हुन् । 

‘दलित समुदाय सीप, कला र संस्कृतिका धनी छन् । तर उनीहरु राज्यको मूलधारबाट पाखा पारिएका छन्’

दलित समुदायका अगुवा गोपाल विश्वकर्माले भने, ‘दलित समुदायका परम्परागत पेशा संरक्षणमा राज्यले वेलैमा ध्यान नदिए स्थानीय उद्योगको रुपमा रहेको दलित समुदायका पेशा व्यवसाय नै बन्द हुन्छ ।

यसको असर राज्यलाई पर्छ ।’

दलित एकता समाजका अध्यक्ष कोपिला शंकरले दलित समुदायका पुख्र्याैली पेशा संकटमा पर्दा कम आय स्रोत भएका नेपालीलाई थप समस्या पर्ने भएकाले दलित समुदायका परम्परागत पेशाको संरक्षण गरिनपर्नेमा जोड दिइन् ।

सो कार्यक्रममा धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले विभेद नभए पनि दलित समुदाय जतिकै नेपालका तामाङ जातिहरु राज्यबाट पीडित भएको बताए ।

‘राज्यले झण्डै सय वर्ष त तामाङ जातिलाई पढ्नबाट बञ्चित गरायो’ उनले भने, ‘बल्लबल्ल उठ्दै गरेको तामाङ जातिले जस्तै दलित समुदाय पनि आत्मरक्षा र जातीय अधिकारका लागि लडिरहेकाले एक भएर जानुको विकल्प देखिँदैन ।’ 

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष नैन विश्वकर्माले दलित समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्न दलित र गैरदलित समुदाय एकै भएर जानुपर्ने संविधानले परिकल्पना गरेका कारण त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए । 

दलित विकास केन्द्र नेपालका अध्यक्ष गोपाल बराइलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिवालय सदस्य निर्मला इवाहाङ,

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव विजय सन्तोषी राई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष अर्जुन राई, जनता समाजवादी पार्टीका डम्बर कटवाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष टीकाप्रसाद घिमिरे,

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष मीनप्रसाद सुवेदी, नेपाल आदीवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष सञ्जय सन्तोषी राई, दलित अधिकारकर्मी तिलक विश्वकर्मा लगायतले संविधान प्रदत्त अधिकार दिन राज्यले कन्ज्युस्याई गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

साथै उनीहरुले राज्यको कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सबै नागरिकले राज्यको कानुन पालना गर्न सके दलित समुदायले विभेद भोग्नु नपर्ने बताए । 

दलित विकास केन्द्र नेपालका सचिव खेममाया शिवाले सञ्चालन गरेको सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका प्रदेश सचिव रणध्वज लुहारले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकास पारेका थिए ।