_1693980289.gif "#")
सम्झौतामा तोकिएबमोजिम निर्धारित समयमा योजना सम्पन्न नहुनु नेपालको राष्ट्रिय रोग हो । योजना सुरु हुँदा ठुलै तामझाम र चर्चा भए पनि बिस्तारै बिस्तारै उपेक्षाको सिकार हुनु हाम्रो नियति नै बनेको छ । ढिलासुस्ती, ठेकेदारको लापरवाही र सम्बन्धित सरकारी नियमनकारी निकायको बेवास्ताका कारण कयौँ योजनाहरू अलपत्र बनेका छन् । यस्ता उदाहरण देशभरि अनेक छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा चर्चित योजनाहरू पनि यस्तो बेवास्ता र ढिलासुस्तीको सिकार भएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत महŒवपूर्ण मानिएको मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्ने सुनसरीको सर्दू खोलादेखि झापाको पाटापुरसम्म सवा सय किलोमिटर सडकले पनि यस्तै नियति भोगिरहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । यसको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०७७÷ ०७८ मा सुरु भए पनि अभैm अधुरै छ । कमल खोलादेखि साहदत्त खोलासम्म ३२ किमी सडकको डीपीआरसमेत पूरा भएको छैन भने राजमार्गभित्र पर्ने रुखको लगत उठाउने काम पनि सकिएको छैन । सम्झौताअनुसार एक वर्षभित्रमा सडक निर्माण सम्पन्न हुन कठिन रहेको समाचार निराशाजनक छ । झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा पर्ने मदन भण्डारी राजमार्गको लम्बाइ १२७.८ किलोमिटर छ । आव २०७७÷०७८ मा सुरु भएको सडकको निर्माण कार्य २०८१÷०८२ मा सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौता छ ।
सडक र वन कार्यालयबीच समन्वयको अभावले सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सरकारकै निकायहरूबीच समन्वयको अभाव हुनु विडम्बनाको विषय हो । अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभावमा कामहरू प्रभावकारी नहुने वा लागत बढ्ने गरेका दृष्टान्तहरू छन् । यसतर्पm सरकार र सरकारका अङ्गहरूको ध्यान जानु वाञ्छनीय छ । बेलैमा ध्यान पु¥याउन नसक्दा सर्वसाधारणले सास्ती झेल्नुपर्ने मात्र होइन, विकास निर्माणमै पनि नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ ।
सडकजस्ता आयोजनाहरू समयमा पूरा नहुँदा त्यस वरपरका सर्वसाधारण र यात्रु हैरानी व्यहोर्न बाध्य हुने गरेका छन् । लामो समयसम्म धूलो–धुँवा खानु पर्दा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या झेल्न तथा यात्रु र सवारी चालकले दुर्घटनाको जोखिम व्यहोर्न बाध्य हुने गरेका छन् । आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणले व्यहोर्नुपर्ने कष्ट त छँदैछ, समयमा काम सम्पन्न नहुँदा लागत पनि बढ्ने गरेको छ । यसले राष्ट्रलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरेको छ ।
त्यसैले आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ । यसका लागि सरकार गम्भीर र संवेदनशील बन्नु अपेक्षित हुन्छ । ढिलासुस्ती र लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई कानुनबमोजिम कारवाही गरेर सरकारले समयमै काम सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन सक्छ तर सरकार फितलो बन्दा ठेकेदारहरूले बेवास्ता गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले यसतर्पm सरकार गम्भीर बन्नु अपेक्षित छ ।
