मोरङ / नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती १ नम्बर प्रदेश समितिले एउटै निजामती सेवा ऐन र नियमावली अन्तर्गत नियुक्ति भएका फरेष्टरहरुले बढुवा, स्तरवृद्धि तथा अन्य थप सेवा सुविधा नपाएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छन् ।
प्रदेश १ का अध्यक्ष रुद्रप्रसाद सुवेदीसहितको टोलीले प्रदेश १ को वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री जीवन आचार्य मार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
संगठनले नेपाल सरकारबाट समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम कर्मचारीहरुको समायोजन गर्दा नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्टी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीको फेष्टर पदको मौजुदा दरबन्दी कटौती गरी एक डिभिजन वन कार्यालय बराबर दुई जना फरेष्टरको दरले दरबन्दी कायम गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसरी कायम गरिँदा उक्त दरबन्दीभित्र नअटाइएको फरेष्टरहरुलाई संघ अन्तर्गतको पुल दरबन्दीमा राखी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयहरुमा कामकाज गराउँदै आएका फरेष्टरहरुको न्यायोचित व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सरोकारवालाले हालसम्म कुनै ध्यान दिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
उनीहरुले एउटै निजामी सेवा ऐन र नियमावली अन्तर्गत नियुक्ति भएका अन्य फरेष्टरहरुले बढुवा, स्तरवृद्धि तथा अन्य थप सेवा सुविधाको अवसर पाउँदा समेत वृत्ति विकास तथा सुविधाका सबै अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको अध्यक्ष सुवेदी बताए । अन्यायमा परेका कर्मचारीहरु मुलुकभरि ५ सय ५० र प्रदेश १ मा ७८ जना रहेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
